वसुंधरा सरकार के फैसलों को पलटने की तैयारी में अशोक गहलोत, अटल सेवा केंद्र के भी बदलेंगे नाम

भरत राज/जयपुर: राजस्थान में सरकार बदलने के साथ काम काज का तरीका भी बदलने लगा है. नई सरकार आने के साथ ही कामकाज के तरीके में बदलाव तो आम बात है लेकिन अब एक नई परिपाटी सी चल पड़ी है कि सरकार बदलते ही पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और उसके स्वरूप में भी बदलाव आने लगता है. यही वजह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की कई ऐसी योजनाएं है जिनको मौजूदा सरकार बदलने जा रही है.

प्रदेश में पाठ्यक्रम में बदलाव या फिर पंडित दीनदयाल लोगों हटाने का मामला हो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कई फैसलों को जहां बदल दिया है वहीं कुछ को बदलने के मूड नजर आ रही है. हालांकि बीजेपी सरकार के अधिकतर फैसलों पर कांग्रेस पहले भी आपत्ति जता चुकी है. गहलोत सरकार ने शपथ लेने के तत्काल बाद ही बीजेपी सरकार के कुछ फैसलों को बदलने के संकेत दे दिए थे.

मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के अंतिम छह माह के कामकाज की समीक्षा कराने की घोषणा के साथ ही कुछ फैसलों को बदलने के लिए कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुहर भी लगा दी थी. बाद में अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, ऊर्जा व जलदाय मंत्री डॉ. बीडी कल्ला और खाद्य मंत्री रमेशचंद्र मीणा की तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई. यह कमेटी बीजेपी सरकार के कामकाज की समीक्षा करेगी. वहीं अब बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है.

स्कूली शिक्षा में बीजेपी सरकार की ओर से किए गए कथित भगवाकरण वाले नवाचारों पर भी सरकार की डेढ़ी नजर है. इनकी भी समीक्षा करवाई जा रही है. इसमें पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ ही सरकार की ओर मेघावी छात्राओें को दी जाने वाली भगवा रंग साइकिल के रंग में और यूनिफॉर्म में बदलाव भी संभावित माना जा रहा है. इनके अलावा इन फैसलों में भी बदलाव संभावित बताया जा रहा है.

वहीं अब अटल सेवा केन्द्रों के नाम बदले जाने की संभावनाएं हैं. इन सेवा केन्द्रों का पहले नाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र था. बता दें कि वर्ष 2014 में बीजेपी ने सत्ता में आते ही राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदल कर अटल सेवा केंद्र कर दिया था. साथ ही गहलोत सरकार का इरादा भामशाह कार्ड से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो हटाने का भी है.